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आजम खान का छलका दर्द, बोले- पूरे परिवार के साथ इच्छा मृत्यु या देश छोड़ने की इजाजत दी जाए

रामपुर में सपा नेता आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार और ईडी पर निशाना साधा। परिवार समेत इच्छा मृत्यु या देश छोड़ने की अनुमति देने की मांग की।

रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जेल से रिहाई के बाद अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए विरोधियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उनके और उनके परिवार के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है, उसके बाद उनके सामने पूरे परिवार के साथ इच्छा मृत्यु मांगने या देश छोड़ने की अनुमति लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

आजम खान ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि 31 अक्टूबर को जेल से रिहाई के तुरंत बाद उन्हें ईडी ने हिरासत में ले लिया था। उन्होंने दावा किया कि एजेंसी ने अदालत में गलत तथ्य और झूठा शपथपत्र पेश किया। आजम खान ने कहा कि वह इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।

जेल में 28 किलो वजन घटने का किया दावा

आजम खान ने जेल में बिताए दिनों का जिक्र करते हुए दावा किया कि जेल जाने के समय उनका वजन 98 किलो था, जो घटकर 70 किलो रह गया। उन्होंने जेल में मिलने वाले भोजन और बंदियों के साथ व्यवहार पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि जेल में उनके परिवार को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

जौहर विश्वविद्यालय का भी उठाया मुद्दा

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आजम खान ने रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का मुद्दा उठाया। उन्होंने विश्वविद्यालय के निर्माण और उससे जुड़े मामलों को लेकर सरकारी विभागों की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का संस्थान बनाने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि, ये उनके अपने आरोप हैं, जिन पर संबंधित पक्षों का पक्ष अलग हो सकता है।

2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी दिए संकेत

आजम खान ने अपने परिवार की राजनीतिक भूमिका को लेकर भी संकेत दिए। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में परिवार के सदस्यों की संभावित भागीदारी की ओर इशारा किया। हालांकि, उन्होंने इस संबंध में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है।

आजम खान के इस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। जेल से रिहाई के बाद उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जांच एजेंसियों, सरकारी कार्रवाई, जेल व्यवस्था और राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर दिए गए बयानों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है।

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