जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को प्राथमिकता, सड़क-पुल परियोजनाओं में देरी पर होगी कार्रवाई: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में लोक निर्माण विभाग की 2026-27 कार्ययोजना की समीक्षा की। सड़क, सेतु, फ्लाईओवर और आरओबी-आरयूबी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने तथा लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग (PWD) की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों की प्राथमिकता तय करते हुए उन्हें शीघ्र शासन को भेजा जाए, ताकि माह के अंत तक स्वीकृति प्रदान कर विकास कार्यों को शुरू कराया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्टेट हाईवे, दीर्घ एवं लघु सेतु, रेलवे ओवरब्रिज (ROB), रेलवे अंडरब्रिज (RUB), धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों, फ्लाईओवर निर्माण तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर उनके वरीयताक्रम के आधार पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालयों को 4-लेन सड़कों से जोड़ने की परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही चीनी मिलों से जुड़ी सड़कों, सिंगल कनेक्टिविटी वाली सड़कों के निर्माण तथा दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स के सुधार कार्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने पर विशेष जोर दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रभावित होने वाले लोगों के हितों का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों का व्यवस्थित पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए और उन्हें समय पर उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने लंबित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन अधिकारियों के कारण कार्यों में अनावश्यक विलंब हो रहा है अथवा जिन्होंने अब तक कार्य प्रारंभ नहीं किया है, उनकी जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े प्रत्येक विषय के प्रति संवेदनशील है और जनप्रतिनिधियों के सुझावों तथा मांगों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सड़क और आधारभूत संरचना विकास से जुड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा कर प्रदेश के विकास को नई गति दी जाएगी।