यूपी में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम बदला, अब 17 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

यूपी में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम बदला। 17 नवंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। पूर्व पंजीकृत मतदाता फार्म-6 भर सकेंगे, 4 जनवरी 2027 को आएगी अंतिम सूची। लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision-2027) के कार्यक्रम में बदलाव किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब प्रदेश की आलेख्य मतदाता सूची (Draft Voter List) का प्रकाशन 17 नवंबर 2026 को किया जाएगा। इससे पहले इसके प्रकाशन की दूसरी तिथि निर्धारित थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इसकी जानकारी दी। संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और दर्ज विवरण में संशोधन कराने के लिए दावे एवं आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक स्वीकार की जाएंगी। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) का प्रकाशन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 जनवरी 2027 को होगा। फार्म-6 भरने पर नहीं होगी कानूनी कार्रवाई मतदाता सूची पुनरीक्षण के बीच निर्वाचन आयोग ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है, जिनका नाम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) से पहले की मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन वर्तमान सूची में उनका नाम शामिल नहीं है। आयोग के निर्देशानुसार ऐसे पूर्व पंजीकृत मतदाता नाम दोबारा जुड़वाने के लिए फार्म-6 जमा कर सकते हैं। केवल इस आधार पर कि वे पहले मतदाता सूची में पंजीकृत थे और अब फार्म-6 में पहली बार नाम शामिल कराने संबंधी घोषणा कर रहे हैं, उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, फार्म-6 में पहली बार नाम शामिल कराने संबंधी घोषणा को लेकर पूर्व पंजीकृत मतदाताओं में कानूनी कार्रवाई की आशंका थी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल पूर्व में पंजीकृत होने के आधार पर इसे मिथ्या घोषणा नहीं माना जाएगा। दो शर्तों पर मिलेगी राहत हालांकि, आयोग ने इस छूट के लिए दो शर्तें भी निर्धारित की हैं। पहली, संबंधित व्यक्ति का नाम किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज नहीं होना चाहिए। दूसरी, फार्म-6 में की गई उसकी घोषणा अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम और फार्म-6 संबंधी दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) को भी निर्देशों से अवगत कराने को कहा गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी और परिवार के सदस्यों की मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों की जांच जरूर कर लें। यदि पहले नाम दर्ज होने के बावजूद वर्तमान सूची में नाम नहीं है, तो बिना किसी भय या संकोच के निर्धारित प्रक्रिया के तहत फार्म-6 भरकर आवेदन करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।