भारत को अमेरिका का बड़ा भरोसा: ट्रेड डील में दूसरे देशों से कम टैरिफ लगेगा, दिसंबर तक समझौते की उम्मीद

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अमेरिका ने भारतीय सामान पर प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम टैरिफ लगाने का भरोसा दिया है। दिसंबर में G20 समिट से पहले समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की उम्मीद है।

नई दिल्ली/वाशिंगटन। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। अमेरिकी वार्ताकारों ने भारत को भरोसा दिया है कि व्यापार शुल्क (टैरिफ) तय होने के बाद भारतीय सामान पर प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम शुल्क लगाया जाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देशों के बीच जिस व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, उसके तहत भारत को दूसरे देशों की तुलना में टैरिफ के मामले में बेहतर स्थिति मिल सकती है।

समझौते के पहले चरण में वस्तुओं (गुड्स) के व्यापार को शामिल करने की तैयारी है, जबकि सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर आगे बातचीत की जाएगी। दोनों देश इस समझौते को जल्द पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

ट्रेड डील के पहले चरण पर बातचीत तेज

भारत और अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए एक प्रारूप तैयार किया था। हालांकि, अमेरिकी व्यापार नीतियों में बदलाव और कई व्यापारिक जांचों के कारण बातचीत की प्रक्रिया प्रभावित हुई। अब दोनों देशों के अधिकारी समझौते के शुरुआती चरण को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के दिनों में दोनों पक्षों के अधिकारियों ने समझौते को लेकर भरोसा जताया है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने पिछले महीने कहा था कि बातचीत में कई बड़े अड़चन वाले मुद्दों का समाधान हो चुका है।

वहीं, भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा था कि भारत ने एक ‘बहुत अच्छी डील’ की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतिम समझौता अमेरिका के साथ भारत के सबसे अच्छे व्यापारिक समझौतों में से एक होगा।

रूस से तेल खरीद और टैरिफ बना अहम मुद्दा

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के दौरान रूस से कच्चे तेल की खरीद भी एक प्रमुख मुद्दा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों पर भारी शुल्क लगाने की चेतावनी दी है, जो रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदते हैं। इस प्रस्तावित कदम को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति भी बनी रही है।

अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीद के मामले में अपनी नीति पर पुनर्विचार करे। वहीं, भारत अपने कृषि क्षेत्र को व्यापार वार्ता के दबाव से अलग रखना चाहता है। इसके साथ ही नई दिल्ली भारतीय निर्यातकों को मिलने वाले टैरिफ लाभ भी बनाए रखना चाहती है।

भारतीय सामान पर टैरिफ का क्या रहा है मामला?

अमेरिका ने पहले भारत के निर्यात पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। यह शुल्क जबरन मजदूरी से जुड़े मामलों में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) की जांच के बाद लगाया गया था। इसके अतिरिक्त रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत पर 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क भी लगाया गया था, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत तक पहुंच गया था।

हालांकि, फरवरी में इस दंडात्मक शुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया था। अब प्रस्तावित व्यापार समझौते में भारत को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम टैरिफ देने का अमेरिकी आश्वासन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दिसंबर में G20 समिट तक समझौते का पहला चरण पूरा करने की उम्मीद

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण को दिसंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन तक पूरा करने की इच्छा जताई जा रही है। अमेरिका की पूर्व वरिष्ठ राजनयिक निशा बिस्वाल ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि दोनों देशों की कोशिश है कि पहले चरण की डील को अगले महीने होने वाले G20 सम्मेलन तक पूरा किया जा सके।

उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदों के मुताबिक, पहले चरण के समझौते को G20 शिखर सम्मेलन तक अंतिम रूप देने की इच्छा दिखाई दे रही है।

फरवरी में तैयार हुआ था समझौते का प्रारूप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फरवरी में हुई फोन पर बातचीत के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए एक प्रारूप तैयार किया था। हालांकि, अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था में बदलाव के बाद बातचीत दोबारा शुरू करनी पड़ी।

अमेरिकी अधिकारियों ने इस महीने की शुरुआत में भारत का दौरा भी किया था। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच सीमा शुल्क (कस्टम) से जुड़े मामलों और व्यापार को आसान बनाने के उपायों पर चर्चा हुई।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने अक्टूबर की शुरुआत में कहा था कि भारत के साथ व्यापार समझौता जल्द होने की संभावना नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने अधिकांश लंबित मुद्दों की पहचान कर ली है।

14-15 दिसंबर को अमेरिका में होगा G20 शिखर सम्मेलन

G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें वैश्विक आर्थिक और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित होना प्रस्तावित है।

ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण को इस सम्मेलन से पहले पूरा करने की कोशिश दोनों देशों के आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।