नीति आयोग की 11वीं बैठक में पीएम मोदी, विकसित भारत@2047 के रोडमैप पर मंथन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक जारी।
PM Modi NITI Aayog Meeting 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में विकसित भारत@2047, रोजगार, स्किलिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और समावेशी मानव विकास पर राज्यों के साथ व्यापक चर्चा हुई।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग (NITI Aayog) की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक का मुख्य विषय ‘विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास’ रखा गया है।
बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान केंद्र और राज्यों के बीच विकास की प्राथमिकताओं को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
मानव विकास के चार प्रमुख स्तंभों पर फोकस
नीति आयोग की ओर से प्रस्तुत ढांचे में चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है—
- भविष्य के लिए तैयार कौशल और मानव पूंजी
- रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा
- स्वास्थ्य, पोषण और जनकल्याण
- समानता, सामाजिक न्याय और सम्मान
बैठक में इन क्षेत्रों में बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए केंद्र और राज्यों की साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
रोजगार और स्किलिंग बढ़ाने पर चर्चा
सरकार का मानना है कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट, उद्यमिता और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई।
विशेषज्ञों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप इकोसिस्टम और आधुनिक तकनीकों से जुड़े रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
डेटा आधारित गवर्नेंस पर जोर
बैठक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), डेटा आधारित निर्णय प्रणाली और बेहतर प्रशासनिक समन्वय को विकास का प्रमुख आधार बताया गया। साथ ही शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों की निगरानी के लिए जवाबदेह तंत्र विकसित करने पर भी सहमति बनी।
राज्यों के विजन को राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ने की तैयारी
नीति आयोग की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्यों की विकास योजनाओं को राष्ट्रीय विकास दृष्टि के साथ जोड़ना है। सरकार चाहती है कि सभी राज्य समावेशी विकास के साझा एजेंडे पर मिलकर काम करें ताकि देश के प्रत्येक नागरिक तक विकास का लाभ पहुंच सके।
शिक्षा और भविष्य की कार्यशक्ति पर विशेष चर्चा
बैठक में दिसंबर 2025 में आयोजित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी चर्चा की गई। इनमें प्रारंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, खेल गतिविधियां और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कार्यबल तैयार करने जैसे विषय शामिल रहे।
तमिलनाडु और कर्नाटक ने रखीं अपनी प्राथमिकताएं
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य की विकास योजनाओं और वित्तीय आवश्यकताओं को बैठक में रखने की तैयारी की। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि वे राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे और केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे।
विकसित भारत@2047 के लिए अहम मानी जा रही बैठक
विशेषज्ञों का मानना है कि नीति आयोग की यह बैठक आने वाले वर्षों में भारत की विकास नीति, रोजगार रणनीति, शिक्षा सुधार और मानव विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों की दिशा तय कर सकती है। विकसित भारत@2047 का लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत बनाना इस बैठक का सबसे बड़ा उद्देश्य माना जा रहा है।
