यूपी के 60 हजार ग्राम प्रहरियों को योगी सरकार की सौगात, मानदेय में 1000 रुपये की बढ़ोतरी का एलान कल

सीएम योगी आदित्यनाथ 13 अक्टूबर को बरेली में 60 हजार ग्राम प्रहरियों का मानदेय 2500 से बढ़ाकर 3500 रुपये करने की घोषणा कर सकते हैं। जानें पूरी खबर।

लखनऊ/बरेली। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के करीब 60 हजार ग्राम प्रहरियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 अक्टूबर को बरेली में ग्राम प्रहरियों के मानदेय में एक हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं। इस वृद्धि के बाद उनका मासिक मानदेय 2500 रुपये से बढ़कर 3500 रुपये हो जाएगा। इससे ग्राम प्रहरियों को सालाना 12 हजार रुपये अतिरिक्त मिल सकेंगे।

प्रस्तावित बढ़ोतरी से ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और स्थानीय प्रशासन के बीच संपर्क की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करने वाले ग्राम प्रहरियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री बरेली पुलिस लाइन में ग्राम प्रहरियों को सम्मानित भी करेंगे। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के लिए यह घोषणा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

60 हजार ग्राम प्रहरियों को मिलेगा बढ़े हुए मानदेय का लाभ

उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रहरी ग्रामीण पुलिस व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। प्रदेश में इनकी अनुमानित संख्या करीब 60 हजार बताई गई है। प्रस्तावित फैसले के तहत प्रत्येक ग्राम प्रहरी के मासिक मानदेय में एक हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी।

वर्तमान में ग्राम प्रहरियों को 2500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। इसे बढ़ाकर 3500 रुपये करने की तैयारी है। इस तरह मानदेय में 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि प्रस्तावित बढ़ोतरी लागू होती है, तो प्रत्येक ग्राम प्रहरी को सालभर में पहले की तुलना में 12 हजार रुपये अधिक मिलेंगे।

सरकार के लिए भी यह निर्णय वित्तीय रूप से महत्वपूर्ण होगा। करीब 60 हजार ग्राम प्रहरियों के मानदेय में एक हजार रुपये मासिक वृद्धि होने से सरकारी खजाने पर प्रतिमाह लगभग छह करोड़ रुपये और सालाना करीब 72 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि, मूल खबर में अतिरिक्त वित्तीय भार का अनुमान 84 करोड़ रुपये सालाना बताया गया है। अंतिम राशि सरकारी स्वीकृति और बजटीय प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट होगी।

गांवों में पुलिस के सूचना तंत्र की अहम कड़ी हैं ग्राम प्रहरी

ग्राम प्रहरी ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और गांव के लोगों के बीच संपर्क बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय थानों से जुड़े रहते हैं और गांवों में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों, आपसी विवादों तथा कानून-व्यवस्था से संबंधित घटनाओं की जानकारी पुलिस तक पहुंचाते हैं।

ग्रामीण इलाकों में स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी होने के कारण ग्राम प्रहरी पुलिस को समय पर सूचनाएं उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। इससे संभावित विवादों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं पर समय रहते ध्यान देने में सहायता मिलती है।

लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे ग्राम प्रहरियों को प्रस्तावित बढ़ोतरी से राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बरेली में होने वाली प्रस्तावित घोषणा पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं।

रसोइयों, आंगनबाड़ी कर्मियों और पंचायत सहायकों का भी बढ़ा मानदेय

योगी सरकार ने हाल के महीनों में मानदेय पर काम करने वाले विभिन्न वर्गों की आय बढ़ाने के फैसले किए हैं। ग्राम प्रहरियों के मानदेय में प्रस्तावित वृद्धि को भी इसी क्रम में देखा जा रहा है।

परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली करीब 3.53 लाख रसोइयों का मानदेय 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। वहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 4000 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 2000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है।

इसके अलावा प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों का मानदेय 6000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का दैनिक भत्ता भी 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किया गया है।

सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं में योगदान देने वाले कर्मचारियों तथा कर्मियों को आर्थिक राहत देना है। अब ग्राम प्रहरियों के मानदेय में प्रस्तावित बढ़ोतरी इसी दिशा में अगला कदम मानी जा रही है।

पेंशन बढ़ाने की भी तैयारी, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को मिल सकती है राहत

मानदेय में बढ़ोतरी के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। खबर के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सैद्धांतिक सहमति के बाद वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया जा रहा है।

प्रस्तावित योजना के तहत पेंशन राशि में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हो सकती है। इससे पात्र लाभार्थियों को सालाना 6000 रुपये अतिरिक्त मिल सकेंगे। इस प्रस्ताव को नवंबर के दूसरे पखवाड़े में कैबिनेट के सामने लाए जाने की संभावना जताई गई है। हालांकि, पेंशन बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी और सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।

प्रदेश में 67 लाख से अधिक बुजुर्ग, 42 लाख से अधिक निराश्रित महिलाएं और 12 लाख से अधिक दिव्यांगजन इन पेंशन योजनाओं के लाभार्थी बताए गए हैं। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता बढ़ने का लाभ मिल सकता है।

13 अक्टूबर को बरेली में होने वाली घोषणा पर नजर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 13 अक्टूबर को बरेली यात्रा के दौरान ग्राम प्रहरियों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा होने की उम्मीद है। प्रस्तावित निर्णय लागू होने पर प्रदेश के करीब 60 हजार ग्राम प्रहरियों को सीधा लाभ मिलेगा।

मानदेय में बढ़ोतरी से उनकी मासिक आय में सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस के सूचना तंत्र को मजबूत बनाए रखने में योगदान देने वाले कर्मियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। हालांकि, बढ़े हुए मानदेय के लागू होने की तिथि और संबंधित बजटीय प्रावधानों की आधिकारिक पुष्टि घोषणा के बाद ही होगी।