यूपी में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का नियम बदला, अब ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया

“उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया अब मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। मुख्य सचिव एस. पी. गोयल ने सभी सेवाओं को 31 मार्च तक पूरा करने की तैयारी के निर्देश दिये।”

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठकें मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।

प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नई व्यवस्था के लिए सभी जरूरी तैयारियां 31 मार्च तक पूरी कर ली जाएं।

प्रक्रिया होगी पारदर्शी और तेज

सरकार का कहना है कि पदोन्नति प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ी की संभावनाएं कम होंगी। नई प्रणाली के तहत कर्मचारियों से संबंधित सभी जानकारी पोर्टल के माध्यम से स्वतः प्राप्त हो सकेगी।

डीपीसी के लिए बनाया गया विशेष मॉड्यूल

कार्मिक विभाग के अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने मानव संपदा पोर्टल पर डीपीसी के लिए विशेष मॉड्यूल तैयार किया है। इस मॉड्यूल के जरिए पदोन्नति से जुड़ी जानकारी स्वतः सिस्टम में उपलब्ध होगी, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों का पूरा डाटा पोर्टल पर सही और अद्यतन होना जरूरी है।

कर्मचारियों का डाटा अपडेट करना अनिवार्य

नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों का—

• विधिवत पंजीकरण

• काडर व पद स्तर की जानकारी

• सेवा में शामिल होने की तिथि

• पदोन्नति से जुड़ा विवरण

• विभागीय कार्रवाई से संबंधित डाटा

पोर्टल पर अपडेट रखना अनिवार्य होगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर ऑफलाइन एसीआर को भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जबकि ऑनलाइन एसीआर स्वतः ब्रॉडशीट और स्कोरकार्ड में शामिल हो जाएंगी।

हर विभाग में बनेगा डीपीसी कोऑर्डिनेटर

निर्देश के अनुसार प्रत्येक विभाग में डीपीसी प्रक्रिया के संचालन के लिए एक अधिकारी को डीपीसी कोऑर्डिनेटर नामित किया जाएगा। यही अधिकारी पोर्टल पर लॉगिन कर पात्रता सूची, ब्रॉडशीट और स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी करेगा।

अंतिम चरण में विभागीय पदोन्नति समिति पोर्टल पर ही कर्मचारियों को फिट, अनफिट या डिफर की संस्तुति दर्ज कर सूची को लॉक करेगी, जिसके बाद सिस्टम स्वतः बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर देगा।

सरकार ने निर्देश दिया है कि जहां-जहां विभागीय चयन समितियां आयोजित होती हैं, वहां 31 मार्च तक नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने की तैयारी पूरी कर ली जाए, ताकि पदोन्नति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तेज तरीके से संचालित हो सके।