UGC विवाद: सरकार के नरम संकेत, बनेगी हाईलेवल कमेटी, नियमों में संशोधन के आसार

UGC विवाद के बीच सरकार ने नरम रुख दिखाया। नए नियमों पर जल्द स्पष्टीकरण और हाईलेवल कमेटी के गठन के संकेत, संशोधन की संभावना बढ़ी।

नई दिल्ली। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) के नए समता नियमों को लेकर देशभर में बढ़ते विवाद के बीच सरकार की ओर से नरम रुख के संकेत मिलने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक, UGC जल्द ही इन नए नियमों पर विस्तृत स्पष्टीकरण जारी कर सकता है। साथ ही, सरकार इस पूरे मामले पर विचार करने के लिए एक हाईलेवल कमेटी गठित करने की तैयारी में है।

हाईलेवल कमेटी करेगी आपत्तियों की समीक्षा

सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित हाईलेवल कमेटी सभी वर्गों की आपत्तियों को गंभीरता से सुनेगी और नियमों के व्यावहारिक प्रभावों का अध्ययन करेगी। इसके बाद कमेटी सरकार को अपनी नई सिफारिशें सौंपेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि UGC के नए नियमों में संशोधन संभव है।

जनरल कैटेगरी का विरोध तेज

UGC के नए नियमों को लेकर जनरल कैटेगरी के लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि नए प्रावधानों से शिक्षण संस्थानों में संतुलन बिगड़ सकता है और झूठी शिकायतों की संभावना बढ़ेगी। इसी विरोध के चलते देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर अभियान चलाए जा रहे हैं।

सरकार संतुलित समाधान की तलाश में

सरकार इस मुद्दे को लेकर टकराव के बजाय बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में जुटी है। अधिकारियों का मानना है कि भेदभाव रोकने के उद्देश्य को बनाए रखते हुए, नियमों में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो।

जल्द आ सकता है आधिकारिक ऐलान

माना जा रहा है कि UGC की ओर से स्पष्टीकरण और हाईलेवल कमेटी के गठन को लेकर जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। इससे UGC विवाद पर चल रही बहस को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।