यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले: मदरसों में खत्म होगी कामिल-फाजिल डिग्री, श्रमिकों को मिलेगा दोगुना ओवरटाइम

UP Cabinet Decisions 2026: योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मदरसा शिक्षा नीति में बदलाव, श्रमिकों के लिए डबल ओवरटाइम, जेवर एयरपोर्ट-गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना, लखनऊ-नोएडा में U-Hub, विश्वकर्मा योजना और किसानों के लिए फसल बीमा समेत कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली।

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शिक्षा, श्रमिक कल्याण, एक्सप्रेसवे, स्टार्टअप, कृषि और सामाजिक विकास से जुड़े इन फैसलों को सरकार की बड़ी नीति पहल माना जा रहा है।

मदरसा शिक्षा में बड़ा बदलाव

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद मदरसों में कामिल (Graduation) और फाजिल (Post Graduation) स्तर की डिग्री नहीं दी जाएगी। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के 5 नवंबर 2024 के फैसले के अनुरूप किया गया है।

श्रमिकों को मिलेगा डबल ओवरटाइम

उत्तर प्रदेश मजदूरी नियमावली-2026 के तहत निर्धारित समय से अधिक काम करने वाले कर्मचारियों को अब दोगुना ओवरटाइम मिलेगा। कर्मचारियों के वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा बेसिक सैलरी रखना अनिवार्य होगा, जिससे PF और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ बढ़ेंगे।

जेवर एयरपोर्ट को मिलेगा एक्सप्रेसवे कनेक्शन

सरकार ने 74.46 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। करीब 8,586 करोड़ रुपये की इस परियोजना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योग, निवेश और रोजगार को नई गति मिलने की उम्मीद है।

लखनऊ और नोएडा बनेंगे टेक्नोलॉजी हब

सरकार ने Lucknow U-Hub और Noida U-Hub की स्थापना को मंजूरी दी है। यहां Artificial Intelligence (AI), Quantum Computing, Semiconductor और Biotechnology जैसे क्षेत्रों में रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा।

विश्वकर्मा योजना और किसानों को राहत

विश्वकर्मा श्रम योजना 2.0 में 14 नए ट्रेड जोड़कर कुल 25 ट्रेड कर दिए गए हैं। लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण, 15% सब्सिडी और आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराई जाएगी।

साथ ही सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना जारी रखने का निर्णय लिया है।

घुमंतू विकास बोर्ड बनेगा

कैबिनेट ने घुमंतू, अर्ध-घुमंतू और विमुक्त समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दी है। यह बोर्ड इन समुदायों का सर्वे कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम करेगा।

सरकार का दावा है कि इन फैसलों से उत्तर प्रदेश में रोजगार, निवेश, तकनीकी विकास और सामाजिक सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी।